
काठमाडौँ ।
विश्व बाल दिवस तथा बालविवाह, कम उमेरमा हुने र जबर्जस्ती विवाह अन्त्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भ पारेर बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले बालअधिकार संरक्षणका लागि सरकारसहित सम्बन्धित सबै पक्षसँग ३९ बुँदे माग अघि सारेको छ।
नोभेम्बर २० मा मनाइने विश्व बाल दिवस र नोभेम्बर २७ मा मनाइने बालविवाह, बाल्यकालीन तथा जबर्जस्ती विवाह अन्त्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसलाई लक्षित गर्दै अभियानले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार तथा सञ्चारमाध्यमको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
अभियानले नेपालको संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन तथा विद्यमान नीतिगत व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। बालबालिकाको बाँच्न पाउने, संरक्षण, विकास र सहभागिताको अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उसको माग छ।
सिजपले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई आवश्यक स्रोतसाधनसहित सुदृढ बनाउन तथा बालअधिकार संरक्षणका लागि राष्ट्रियस्तरको प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, तीनै तहका सरकारको नीति, योजना र बजेट निर्माणमा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
अभियानले बालबालिकाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन, बाल बजेट संकेत कार्यान्वयन, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। दिवा खाजा कार्यक्रम कक्षा १० सम्म विस्तार गर्न, बाल विकास केन्द्रको गुणस्तर सुधार गर्न तथा विद्यालयमा बालमनोविज्ञ र नर्सको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरिएको छ।
त्यस्तै, बालबालिकामाथि हुने यौन हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार, शारीरिक तथा मानसिक सजाय र अनलाइन हिंसा अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। डिजिटल माध्यमलाई बालमैत्री र सुरक्षित बनाउँदै विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने अभियानको भनाइ छ।
बालविवाह रोकथामका लागि विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष कायम राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अभियानले बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। बालश्रम, मानव बेचबिखन र सडक बालबालिकाको समस्या समाधानका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
यसैगरी, अपाङ्गता भएका, अटिजम भएका, सीमान्तकृत तथा यौनिक एवं लैङ्गिक अल्पसंख्यक बालबालिकाको विशेष अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अभिभावकका छोराछोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य र संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने तथा शरणार्थी बालबालिकाको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय पनि अपिलमा समेटिएका छन्।
अभियानले बालबालिकाको जन्मदर्ता र पहिचानको अधिकार सुनिश्चित गर्न, बाल हेल्पलाइन तथा बालबालिका खोजतलास सेवालाई प्रभावकारी बनाउन र वैकल्पिक स्याहारमा रहेका बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्नसमेत आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित विद्यालय तथा भौतिक संरचना निर्माण, बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य, लागुऔषध दुर्व्यसन नियन्त्रण र बालमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकार तथा सरोकारवाला निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
सिजपले बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसलाई स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न, राष्ट्रिय बाल सहभागिता दिवसलाई संस्थागत गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाली बालबालिकाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
अभियानले बालबालिकालाई राष्ट्रको महत्वपूर्ण सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार गर्दै उनीहरूको सर्वोत्तम हितलाई राज्यका नीति, कार्यक्रम, बजेट र निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक आधार बनाउनुपर्ने निष्कर्षसहित सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई ३९ बुँदे माग कार्यान्वयन गर्न अपिल गरेको छ।