काठमाडौं ।
प्रतिबन्धित मुलुकमा अवैध रूपमा घरेलु कामदारका रूपमा पुगेका नेपाली महिलामाथि हुने हिंसा, बेचबिखन तथा उनीहरूबाट विदेशमा जन्मिएका सन्तानको नागरिकतासम्बन्धी समस्याप्रति सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले विदेशमा जोखिममा रहेका महिलाको उद्धार, सुरक्षा र उनीहरूका सन्तानको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
छलफलमा सांसद यसुदाकुमारी बरालले प्रतिबन्धित मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा पुगेका नेपाली महिला बेचबिखन, यौन शोषण र विभिन्न प्रकारका हिंसाको सिकार हुने गरेको बताइन्। विदेश जान लगाइएको प्रतिबन्ध मात्र समस्याको समाधान नभएको उल्लेख गर्दै उनले पूर्ण प्रतिबन्धको विकल्पमा सुरक्षित र कानुनी माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
सांसद टुकाभद्रा हमालले विवाहको प्रलोभनमा विदेश पुर्याएर घरेलु काममा लगाउने र यौन हिंसापछि बच्चा जन्मिएपछि महिलालाई नेपाल फर्काइदिने घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्। यस्ता घटनाबाट जन्मिएका बालबालिकाको संरक्षण र भविष्यको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने उनको माग थियो।
उनले एक पीडित महिलाको दर्दनाक अनुभव सुनाउँदै ती महिला ११ ठाउँमा बेचिएको, सातपटक गर्भपतन गराइएको र आठौँपटक गर्भवती हुँदा आमा तथा बच्चाको ज्यान जोखिममा परेपछि नेपाल फर्काइएको जानकारी दिइन्।
सांसदहरूले घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जान लगाइएको प्रतिबन्धले महिलालाई सुरक्षित बाटोभन्दा अवैध माध्यम प्रयोग गर्न बाध्य बनाएको बताए। यसका कारण उनीहरू थप जोखिममा पर्ने गरेको र पीडितले न्याय माग्नसमेत कठिनाइ भोग्नुपरेको उनीहरूको भनाइ थियो।
सांसद शोभा खनालले मलेसियामा ठूलो संख्यामा नेपाली अवैध रूपमा बसिरहेको जानकारी आफूले त्यहाँ रहेका नेपालीबाट पाएको बताइन्। नेपालीकै संलग्नतामा राहदानी लिएर फर्काउने र पछि कामदारलाई अवैध अवस्थामा पुर्याउने गतिविधि हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता कामदारको आवागमन र काम गर्ने स्वतन्त्रतासमेत सीमित हुने गरेको बताइन्।
त्यस्तै, सांसद रीना उप्रेतीले विदेशमा बेचबिखनमा परेका नेपालीको उद्धारमा नेपाली दूतावासको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन्। उद्धारका लागि लाग्ने समय र प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने उनको माग थियो। मलेसियाबाट एक नेपालीको उद्धार गर्दा आफूले नै खर्च व्यहोर्नुपरेको अनुभव सुनाउँदै उनले हालको प्रक्रिया झन्झटिलो र खर्चिलो रहेको बताइन्।
सांसद पार्वती विकले विदेशमा जन्मिएका नेपाली महिलाका सन्तानको जन्मदर्ता तथा नागरिकताको विषय संवेदनशील भएकाले पर्याप्त छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। नेपाली आमाबाट जन्मिएका बालबालिकालाई अधिकार प्रदान गर्दा बाबुको पहिचान र जिम्मेवारीको विषय पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले विदेशमा जन्मिएका बालबालिकाको जन्मदर्ता र उद्धारसम्बन्धी विषय मानव बेचबिखनसम्बन्धी विधेयकभन्दा व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन तथा नागरिकता ऐनसँग बढी सम्बन्धित रहेको बताए।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि बालबालिका अनागरिक बन्न नपरोस् भन्नका लागि विदेशस्थित नेपाली नियोगबाटै अनलाइनमार्फत जन्मदर्ता गर्न सकिने व्यवस्था व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐनमा गर्नुपर्ने बताए।
सचिव राउतका अनुसार विदेशमा बेचबिखनमा परेका नेपालीको उद्धारमा राष्ट्रिय समितिको जिम्मेवारी रहनेछ। यस प्रक्रियामा प्रहरी, सरकारी वकिल, सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य निकायबीच समन्वय गरिनेछ