ललितपुर ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नसकेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा आयोगले शान्ति सम्झौताका विभिन्न पक्षमा प्रगति भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानबिन, दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउने काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको जनाएको छ।
आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ अनुसार यसअघि तीन पटक आयोग गठन भए पनि तोकिएको जिम्मेवारी पूरा हुन नसकेको उल्लेख छ। हाल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेका छन्।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन भइसकेको अवस्थामा पनि नयाँ सरकारले आयोग गठनलाई प्राथमिकतामा नराखेको आयोगको ठहर छ। यसले लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका द्वन्द्वपीडितमा निराशा बढाएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
आयोगले आगामी दिनमा गठन हुने न्यायिक संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त जनशक्ति, बजेट र आवश्यक भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै, पीडितको अर्थपूर्ण सहभागितासहित स्वतन्त्र र विश्वसनीय आयोग गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सत्य थाहा पाउने अधिकार, उचित परिपूरण तथा पीडित र साक्षीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउन आयोगले सरकारसहित सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
स्मरण रहोस्, नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतासँगै नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्य भएको थियो।