काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कैदीबन्दीलाई पनि मत हाल्ने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ ।
निशान्त पोखरेलसमेतले हालेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे हाे ।
सर्वाेच्चले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रयोजनका लागि कैदीबन्दीहरुको मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक गर्न गराउन आदेश गरेको हो ।
‘संविधानको धारा १७ (२) (क) ले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको साथै कैद सजाय भई कारागारमा बस्दैमा सबै मौलिक हकहरु स्वतः स्थगन वा निलम्बित हुन्छ भन्ने होइन, कैद ठेकिएको व्यक्तिको हिँड्डुल र आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रताबाहेक अरु स्वतन्त्रता अपहरण हुन नसक्ने’ भन्दै मत हाल्ने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
नेपालका कारागारमा स्वदेशी र विदेशी गरी करिब २५ हजार कैदीबन्दी छन् ।