काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गिट्टी, बालुवा, ढुंगा, माटो लगायतका निर्माण सामग्रीहरू उत्खनन, ओसारपसार लगायत लगाइएको रोकले निर्माण उद्योगमा गम्भीर असर परेको बताएको छ । गृह मन्त्रालयले दर्ता र नवीकरण नभएका क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि देशभरै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अवैध रुपमा चलिरहेका अधिकांश क्रसर बन्द गरेको छ । महासंघले यस्तो व्यवधानले निर्माण उद्योगमा अत्यन्त गम्भीर असर परेको बताएको छ ।

विगतमा पनि पटक पटक नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खननमा देखापर्ने समस्याले निर्माण उद्योग आक्रान्त रहेको अवस्थामा समस्या समाधानका लागि महासंघले सरोकारवाला निकायहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

हालको अवस्थामा अधिकांश क्रसर उद्योग अवैध रुपमा चलिरहेकाले सेवा दिनसक्ने उद्योग न्युन् मात्र छन् । त्यसका कारण निर्माण सम्बन्धी कामहरु प्रभावित भएकाले अब आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न नसकिने महासंघको निष्कर्ष छ ।

गृह मन्त्रालयको निर्णयपछि उद्योगहरु र खानीहरु बन्द हुादा निर्माणको काम हुने मुख्य सिजनमा पनि निर्माण परियोजनाहरू अगाडि बढाउन समस्या भइरहेको महासंघको भनाइ छ ।

‘गृह मन्त्रालयले २० पुसमा दिएको निर्देशनबाट निर्माण उद्योग लगायत आम उपभोक्तामा नै गम्भीर असर परेको छ,’ महासंघले भनेको छ,’यसरी विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको आडमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कार्टेलिङलाई प्रश्रय दिादा कालोबजारी तथा मूल्यवृद्धि हुन अवस्था छ ।’ सरकारले ‘क्वयरी जोन’ तोकेर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्ना शाखाहरु र निर्माण कम्पनीहरूलाई आ-आफूले निर्माण कार्य गरिरहेका आयोजनाहरूलाई अहिलेको असहज अवस्थामा तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने व्यहोरासहितको पत्र पठाउत्र परिपत्र गरेको महासचिव रोशन दहालले जानकारी दिए । अनलाइनखबर