काठमाडौं,

अबदेखि सरकारी निकायमा कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरू पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिने भएका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डण्डुराज घिमिरेका अनुसार नयाँ वर्ष २०८२ को पहिलो दिन यो व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

यो प्रावधान नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका निकायहरू — जस्तै संस्थान, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण र प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि लागू हुने छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भई योजनामा सहभागी हुने कर्मचारीको खाइपाई आएको तलबको कम्तीमा ६० प्रतिशतलाई आधारभूत तलब मानी सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस अनुसार योगदान स्वरूप रोजगारदाताबाट २० प्रतिशत र कर्मचारीबाट ११ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गरिनेछ।

यद्यपि सो निर्णय गत चैत १५ गते नै गरिएको भए पनि कार्यान्वयन भने वैशाख १ गतेदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको हो। यो व्यवस्थाले लामो समयदेखि सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित रहेका अस्थायी र करार सेवा गर्ने कर्मचारीहरूलाई राहत पुग्ने विश्वास लिइएको छ।