कैलाली

 कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न ठाउँमा वर्षौंदेखि सञ्चालनमा आएका करिब ९० वटा खानेपानी आयोजना आवश्यक बजेट नपाउँदा अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन्।

सन् २०७१/७२ देखि सुरु गरिएका संघीय सशर्त अनुदानअन्तर्गतका यी आयोजनाहरू अझै पूरा हुन सकेका छैनन्। खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, कैलालीका अनुसार अधुरा आयोजनाबाट झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व सिर्जना भइसकेको छ।

डिभिजन प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर ग्रिष्म थापाका अनुसार, जलवायु अनुकूलित बृहत् खानेपानी आयोजना अन्तर्गत कैलालीमा ३२ र कञ्चनपुरमा २२ वटा आयोजना अझै अधुरो छन्। बजेट पर्याप्त नहुँदा निर्माणकार्य अघि बढ्न नसकेको र नागरिकले स्वच्छ खानेपानीबाट वञ्चित हुनुपरेको उहाँले बताए।

कतिपय स्थानमा डिपबोरिङ, ओभरहेड ट्यांकी, कम्पाउन्ड वाल र कार्यालय भवनजस्ता संरचना बनिसके पनि पाइपलाइन जडानका लागि बजेट नपुगेपछि ती योजना प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन। यसले गर्दा निर्माण भइसकेका संरचना जीर्ण बन्ने खतरा बढेको छ।

इञ्जिनियर थापाका अनुसार, धेरै आयोजना सुरु गरेर थोरै बजेट छुट्याइँदा काम लम्बिँदै गएको छ। कतिपय आयोजनामा दस करोडको योजना भए पनि वर्षेनि दुईदेखि चार लाख मात्र बजेट दिइएको उदाहरण देखिन्छ। यस्तो गतिमा आयोजना सम्पन्न गर्न अझै धेरै वर्ष लाग्ने प्रष्ट छ।

डिभिजन कार्यालयका अनुसार, एक आयोजना पूरा गर्न औसतमा तीनदेखि छ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक हुन्छ। यस्तो आयोजनाबाट दशदेखि पन्ध्र हजारसम्म जनसंख्याले सेवा पाउने अनुमान गरिएको छ।

संघीय सरकारले बजेट उपलब्ध गराउने र प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाअनुसार कार्य भइरहे पनि बजेट अभावले गति लिन सकेको छैन। सुदूरपश्चिममा अझै करिब १२ प्रतिशत नागरिक आधारभूत खानेपानी सेवाबाट वञ्चित छन्। इञ्जिनियर थापा भन्छन्, “सबै नागरिकलाई समयमै खानेपानी सेवा पुर्‍याउन बजेट वृद्धि अत्यावश्यक भइसकेको छ।