काठमाडौँ ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण, मर्मत तथा नयाँ संरचना निर्माण गर्न करिब ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
आन्दोलनबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन र पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले उक्त लागत अनुमानसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
समितिको प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा क्षति पुगेका भवनको पुनर्निर्माण र मर्मत, सवारी साधनको खरिद तथा मर्मत, साथै अन्य भौतिक सामग्री व्यवस्थापनका लागि कुल ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये भवन पुनर्निर्माणतर्फ १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख, सवारी साधनतर्फ ६ अर्ब १६ करोड ८० लाख र अन्य भौतिक सामग्रीका लागि १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ।
प्रतिवेदनले आन्दोलनका कारण देशभर करिब ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको देखाएको छ। यो रकम मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.३८ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटको करिब ४.३० प्रतिशत बराबर रहेको छ।क्षति विवरणअनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रले कुल क्षतिको ५३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने निजी क्षेत्रमा ४० प्रतिशत र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ७ प्रतिशत क्षति पुगेको छ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो क्षति भएको देखिन्छ। कुल क्षतिमध्ये ६६.५ प्रतिशत बागमती प्रदेशमै केन्द्रित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रकमका आधारमा कोशी प्रदेशमा १० अर्ब २४ करोड, मधेशमा ४ अर्ब ९२ करोड, बागमतीमा ५६ अर्ब २३ करोड, गण्डकीमा ४ अर्ब १ करोड, लुम्बिनीमा ५ अर्ब ९९ करोड, कर्णालीमा ६२ करोड र सुदूरपश्चिममा २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
आन्दोलनका कारण वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा करिब १३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको उल्लेख गरिएको छ। साथै रोजगारीतर्फ २ हजार ९९९ जनामा प्रत्यक्ष असर परेको देखिएको छ, जसमध्ये २ हजार ३५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएका छन्।
प्रतिवेदनले मानवीय क्षतिको विवरण पनि समेटेको छ। आन्दोलनका क्रममा ७७ जनाको ज्यान गएको थियो, जसमा ७३ पुरुष र ४ महिला रहेका छन्। मृत्यु हुनेमध्ये १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका ३९ जना रहेका छन्। यस अवधिमा कुल २ हजार ६७१ भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत सार्वजनिक भवन रहेका छन्।
