काठमाडौं ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरूले मर्मत तथा सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको मूल्य बढ्न सक्ने बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले आईएसपीहरूले सेवा शुल्कको निश्चित हिस्सा ‘मर्मत तथा सम्भार’ शीर्षकमा छुट्याएर त्यसमा टीएससी नलाग्ने गरी गर्दै आएको बिलिङ अभ्याससम्बन्धी विवादमा रिट खारेज गरेको छ। यससँगै कर तथा सेवा दस्तुरसम्बन्धी दायित्वबारे पुनः प्रश्न उठेको हो।

यसअघि केही आईएसपीहरूले ग्राहकबाट उठाइने कुल रकममध्ये ५० प्रतिशतसम्मलाई मर्मत तथा सम्भार शुल्कका रूपमा छुट्याउँदै उक्त रकममा टीएससी नलाग्ने व्यवस्था अपनाउँदै आएका थिए। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अभिलेखमा समेत इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मर्मत तथा सम्भारलगायत शीर्षकबाट प्राप्त आम्दानीलाई कुल आम्दानीमा समावेश नगरेको विषयमा सर्वोच्चको फैसलापछि थप दस्तुरसहितको रकम दाखिला गर्न भनिएको विवरण छ।

आईएसपीहरूको भनाइमा अब विगतदेखिको कर तथा दस्तुरसम्बन्धी दायित्वसमेत वहन गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसको आर्थिक भार उपभोक्तामा पर्न सक्छ। उनीहरूले सरकारसँग छलफल गरेर मूल्यवृद्धिको असर कम गर्ने उपाय खोज्नुपर्ने बताएका छन्।

वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव नेपालले फैसलापछि आईएसपीहरूबीच छलफल भइरहेको र ग्राहकले तिर्ने इन्टरनेट शुल्क बढ्न सक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार सरकारबाट सहजीकरण नभए शुल्कमा उल्लेख्य वृद्धि हुन सक्ने जोखिम छ।

यस विवादको पृष्ठभूमिमा ठूला करदाता कार्यालयले आईएसपीहरूले मर्मत तथा सम्भार शीर्षकमा छुट्याएको रकमलाई समेत कर तथा दस्तुरको आधारमा समेट्नुपर्ने भन्दै थप दायित्व निर्धारण गरेको थियो। त्यसविरुद्ध सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरू अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चको फैसलापछि कर तथा दस्तुर असुलीको बाटो थप स्पष्ट भएको छ।

हाल इन्टरनेटको खुद्रा मूल्य कति बढ्छ भन्ने विषय भने सम्बन्धित सेवा प्रदायकले गर्ने बिलिङ, विगतको कर दायित्व, सरकारसँग हुने छलफल तथा नियामक व्यवस्थामा निर्भर हुनेछ। त्यसैले आईएसपीहरूले उल्लेख गरेको ५० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी मूल्यवृद्धिलाई तत्काल लागू भइसकेको नयाँ दरका रूपमा बुझ्न मिल्दैन।