सुर्खेत ।

वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेशको वित्तीय अधिकारको उपयोग र तीन तहका सरकारबीच समन्वय मजबुत बनाउने विषयमा छलफल गर्न सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरू कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा भेला भएका छन्।

सोमबार कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा आयोजित प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठकमा कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तथा सचिवहरूको सहभागिता रहेको छ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टेक राज पछाईको अध्यक्षतामा सुरु भएको बैठकको उद्घाटन मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले गरेका हुन्।

बैठकमा प्रदेशहरूको आन्तरिक आय वृद्धि, राजस्व परिचालन तथा बाँडफाँट, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको अवस्था र कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्याबारे छलफल भइरहेको छ। साथै, ती समस्या समाधानका उपाय पहिचान गर्ने विषय पनि कार्यसूचीमा समेटिएको छ।

पूँजीगत खर्च बढाउने, चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, प्रदेशको कार्यक्षेत्रअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने तथा आयोजना छनोट र बजेट चक्रलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि बैठकले प्राथमिकता दिएको छ।

संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेका वित्तीय अधिकार तथा जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा सहकार्य आवश्यक रहेको विषयमा समेत छलफल हुनेछ।

बैठकमा विभिन्न प्रदेशका सचिवहरूले आ–आफ्नो प्रदेशको वित्तीय अवस्था, हासिल भएका उपलब्धि, चुनौती र सुधारका प्रयासबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। यस्तै, फेडरलिज्म एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरका अध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले वित्तीय संघीयता सुदृढीकरण तथा तहगत भूमिकासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका रहेको छ।

प्रदेशहरूको सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास, सुशासन अभिवृद्धि र वित्तीय संघीयताको प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक सुधारका विषयमा पनि खुला छलफल हुने जनाइएको छ।

यसअघि भएका बैठकका निर्णयहरूको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने साझा धारणा निर्माण गर्नु बैठकको अर्को उद्देश्य रहेको छ।

बैठकको समापनमा कर्णाली प्रदेशले सहभागी मन्त्री तथा अतिथिहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गर्ने र परिषद्को अध्यक्षता कोशी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।