काठमाडौँ

चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा प्राप्त रायसुझाव सम्बन्धमा सरोकार भएकाहरुसँग छलफल गरेको छ ।

बिहीबार बोर्डमा चलचित्रसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थासँग छलफल गरिएको हो ।

करिब तीन महिना पहिले बोर्डले आवश्यक राय सुझाव एवं पृष्ठपोषणका लागि सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा आधारित रही त्यसअनुरुप परिमार्जन गर्ने विषयमा नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घ, नेपाल चलचित्र निर्देशक समाज, नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घलगायत संस्थासँग छलफल गरिएको बोर्डका सदस्य रवि अधिकारीले बताउनुभयो ।

“चलचित्र क्षेत्रलाई अहित हुने कुनै कानुन विधेयकमा नआओस् भनेर हामी निरन्तर छलफलमा थियौँ । चलचित्रकर्मी सन्तुष्ट नभई विधेयक आउन हुँदैन भनेर छलफल गरिरहेका छौँ”, सदस्य अधिकारीले भन्नुभयो ।

छलफलमा बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष भुवन केसीले नयाँ चलचित्र ऐन पारित भएपछि चलचित्र क्षेत्रमा सुनिएका गुनासो कम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “चलचित्र क्षेत्रका हकहितका कुराहरू नछुटुन् भनेर बोर्डले विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो । प्रशस्त सुझाव आएका छन् ।

केही संशोधन र केही थप्नुपर्ने कुरा आएका छन्”, अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो, “सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सुरुदेखि नै यो विधेयकमा सकारात्मक हुनुहुन्छ । मेरो कार्यकालमा नै यसलाई टुङ्गो लगाउँछु भनेर बोर्डलाई विश्वास दिलाएका कारण यसलाई छलफल गरी मस्यौदा पठाउन यो छलफल गरिएको हो ।”

बोर्डका सदस्य सचिव तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव विशाल सापकोटाले यो अन्तिम पटकको छलफल नभएको र उत्कृष्ट ऐन निर्माणका लागि अझै धेरै बहस र छलफल गर्न आवश्यक हुनसक्ने बताउनुभयो । चलचित्रकर्मी र सरकारबीच बोर्डले सेतुका रूपमा काम गर्ने उहाँले जोड दिनुभयो ।

छलफलमा सहभागीहरूले स्वायत्ततासँगै बोर्डको भूमिका शासक नभई सेवक हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बोर्डले प्रशासनिक काम गर्ने नभई नेपाली चलचित्रको विकासमा आधारित काम मात्र गर्नुपर्ने गरी ऐन बन्नुपर्ने कलाकार सङ्घका अध्यक्ष मोहन निरौलाले बताउनुभयो । “कला र संस्कृतिमा राज्यको लगानी स्पष्ट हुनुपर्छ । किनकी हामीलाई अगाडि बढ्न सरकारको साथ चाहिन्छ”, अध्यक्ष निरौलाले भन्नुभयो ।

निर्माण, वितरण र प्रदर्शनमात्र नभई समग्र चलचित्र क्षेत्र नै समेट्ने गरी ऐन आउनुपर्ने, बोर्डको संरचना परिवर्तन हुनुपर्ने, बोर्डमा चलचित्र विज्ञहरूको बाहुल्यता हुनुपर्ने, राजनीतिक नियुक्ति रोकिनुपर्ने, प्रादेशिकरूपमा प्रदर्शन हुने चलचित्रलाई प्रादेशिकरूपमा जाँच पासको व्यवस्था हुनुपर्ने, विदेशीले नेपालमा चलचित्र बनाउनसक्ने वातावरण बन्नुपर्नेलगायत विषयमा सो मस्यौदामाथि सुझाव दिइएको थियो ।