दाङ, लमही ।

गणतन्त्र कोरिया सरकारको आर्थिक सहयोगमा लमही नगरपालिका वडा नम्बर ३, कान्छी टोलमा आयोजित एक विशेष समारोहमार्फत २४ भूमिहीन परिवारलाई जग्गा स्वामित्व प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ।

नेपालस्थित गणतन्त्र कोरियाली दूतावासका प्रतिनिधि पर्यवेक्षकका रूपमा सो कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। झन्डै चार दशकदेखि विस्थापित भई पुनःस्थापना प्रक्रिया भोगिरहेका ती परिवारहरूलाई पहिलोपटक औपचारिक रूपमा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको हो।

यो उपलब्धि लमही नगरपालिकाको नेतृत्वमा भूमि समस्या समाधान आयोग, जिल्ला नापी कार्यालय, तथा राजस्व तथा नापी कार्यालयसँगको समन्वयमा दुई वर्षसम्मको निरन्तर प्रयासबाट सम्भव भएको हो। कार्यक्रमको मूल उद्देश्य भूमिहीन समुदायको भूमि भोगाधिकार सुनिश्चित गर्नु रहेको बताइएको छ।

जग्गा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि कान्छी टोलमा उत्सवको माहोल देखिएको थियो। सहभागी एक लाभग्राही सरिता चौधरीले विगतमा भूमिहीन भएको कारण अपहेलना भोग्नु परेको अनुभव सुनाउँदै अहिले प्राप्त प्रमाणपत्रले परिवारमा नयाँ आशा र खुशी ल्याएको धारणा व्यक्त गरिन्।

उक्त कार्यक्रम कोरिया सरकार अन्तर्गतको कृषि, खाद्य तथा ग्रामीण मामिला मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको अंश हो, जसमा युएन हेविटाटले प्राविधिक साझेदारका रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। परियोजनामा गुड नेबर्स इन्टरनेशनल, कोरिया ग्रामीण आर्थिक संस्थान, कोरिया भूमि तथा सूचना निगम तथा सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रजस्ता संस्थाहरूको साझेदारी रहेको छ।

परियोजनाले दाङको देउखुरी उपत्यकाका चार नगरपालिकामा भूमि भोगाधिकार सुरक्षा, दिगो जीविकोपार्जनमा पहुँच विस्तार, हरित आर्थिक गतिविधिको प्रवर्द्धन तथा जलवायु स्मार्ट र समावेशी भूमि प्रयोग प्रवर्द्धनलाई लक्ष्य राखेको छ। हाल परियोजना मध्यम चरणमा रहेको जनाइएको छ।

गणतन्त्र कोरियाली दूतावासले परियोजनाका उत्कृष्ट अभ्यासहरूको निरन्तर अवलोकन गर्दै आएको छ। स्थानीय तहका अधिकारीहरूको प्रतिबद्धताको प्रशंसा गर्दै, दूतावासले आगामी दिनमा समेत रणनीतिक र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै जाने योजना सार्वजनिक गरेको छ।

नेपाल सरकारको नेतृत्वमा ग्रामीण क्षेत्रको सामाजिक रूपान्तरणमा कोरिया सरकारको निरन्तर साझेदारी रहने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। खासगरी, भूमिमा समतामूलक पहुँच र दिगो व्यवस्थापनतर्फको पहललाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरिएको छ।