सरकारले किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासहित १६ विषय समेटिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा ‘कृषि पेसाको सम्मान र आत्मनिर्भरता’लाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ। प्रतिबद्धताको दोस्रो बुँदामा किसान परिचयपत्रका आधारमा वास्तविक किसानलाई मात्रै अनुदान, सहुलियत ऋण, सेवासुविधा, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिबद्धताअनुसार योगदानमा आधारित किसान पेन्सन व्यवस्था लागू गर्ने सरकारको योजना छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएकै दिन चैत १३ गते सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीका अतिरिक्त गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा सहभागी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त छ राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धताका साझा विषय समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समावेश भएका केही विषय आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समेटिइसकेका छन् भने बाँकी विषयलाई आगामी सुधार एजेन्डासँग जोडेर कार्यान्वयन गरिनेछ।

सरकारले कृषि क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै भारतसँगको व्यापार व्यवस्थापन तथा नेपालमै उत्पादन सम्भव भएका कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न नीतिगत, कानुनी तथा भन्सार सुधार गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। कृषि उद्यम तथा कृषि उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिई कर छुट, भन्सार सहुलियत र लगानी प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।

त्यसैगरी भू–उपयोग योजनाको पुनरावलोकन गरी बाँझो कृषि जमिनको उपयोग, चक्लाबन्दी तथा जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ।

सरकारले किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि बीमा तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्दै कृषि पेसालाई सम्मानजनक र सुरक्षित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै भूमिहीन, साना तथा सीमान्तकृत किसानलाई संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषि उपजमा आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा रैथाने तथा उन्नत स्वदेशी बीउको संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।

गुणस्तरीय तथा पोषणयुक्त बीउको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुका साथै प्रत्येक स्थानीय तहमा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गरी रैथाने बीउ संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरिने सरकारको योजना छ।

सरकारले रासायनिक मलको मागको अद्यावधिक विवरण तयार गरी त्यसका आधारमा खरिद, बिक्री तथा वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने जनाएको छ।

प्रतिबद्धतामा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने र सञ्चालनका लागि आवश्यक विद्युत् आपूर्तिको विशेष व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका पकेट जोनमा उच्च मूल्यका नगदेबाली प्रवर्द्धन गर्ने, जडीबुटी तथा फलफूलमा आधारित प्रशोधन उद्योगलाई विशेष अनुदान तथा कर छुट उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ।

हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास व्यावसायिक कृषि तथा खाद्य प्रशोधन करिडोर विकास गर्ने तथा वनपाखामा फलफूल र फूलका बिरुवा रोप्ने अभियान सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आगामी पाँच वर्षभित्र थप तीन लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्यसमेत सरकारले लिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गरिने तथा कृषि उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन र माटोको उर्वराशक्ति संरक्षणका लागि जैविक प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ।