काठमाडौं ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले रसुवामा आएको बाढीबाट भएको भौतिक क्षति तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको मूल्याङ्कन यथार्थपरक र तथ्यमा आधारित बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।
मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यदलले तयार गरिरहेको तत्कालीन भौतिक क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन (आरडीएनए) र विश्व बैंकले गरेको विश्वव्यापी विपद्–पश्चात् द्रुत क्षति अनुमान (ग्रेड) को प्रारम्भिक विवरणमाथि भएको छलफलमा मन्त्री वाग्लेले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन क्षतिको वास्तविक अवस्था पहिचान आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । सरकारलाई नीति तथा लगानीसम्बन्धी निर्णय लिन सहज हुने गरी आरडीएनए र ग्रेड प्रतिवेदन तथ्यपरक तथा विश्वसनीय राष्ट्रिय दस्तावेजका रूपमा तयार गर्नुपर्ने उनले बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले बाढीबाट भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको प्रारम्भिक द्रुत मूल्याङ्कनका लागि प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । त्यस्तै, विश्व बैंकले पनि क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान तयार पारेको छ । यी दुवै मूल्याङ्कनका विवरणलाई थप यकिन गरी साझा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्रीले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकरण भट्टसहित आयोगका अधिकारीहरूको सहभागितामा भएको छलफलमा बाढीबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कनलाई मुख्यतः चार क्षेत्रमा विभाजन गरिएको जानकारी दिइएको थियो ।
सामाजिक, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार तथा अन्तरक्षेत्रीय विषयलाई छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गरेर क्षतिको अध्ययन भइरहेको छ ।
सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत निजी तथा सार्वजनिक भवन, शैक्षिक र स्वास्थ्य संरचना तथा सांस्कृतिक सम्पदामा पुगेको क्षतिको विवरण समेटिएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ कृषि, मत्स्य, पशुपन्छी, वित्तीय सेवा तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन भइरहेको छ ।
पूर्वाधारतर्फ जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, घरायसी हरित ऊर्जा, सडक, पुल, दूरसञ्चार, वातावरणीय स्वास्थ्य, सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापनमा भएको क्षतिको अध्ययन गरिएको छ ।
त्यस्तै, बाढीपछि विभिन्न स्थानमा थुप्रिएको भग्नावशेष तथा जोखिमयुक्त फोहोरलाई अन्तरक्षेत्रीय विषयका रूपमा समेटेर मूल्याङ्कन अघि बढाइएको छ ।
सरकारले योजना आयोग र विश्व बैंकबाट तयार भइरहेका प्रारम्भिक विवरणलाई समेटेर साझा आरडीएनए प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले सहसचिव अर्जुन भण्डारीको नेतृत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी गराएर प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ ।
क्षतिको अन्तिम मूल्याङ्कनका आधारमा सरकारले राहत, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम अघि बढाउने र आवश्यक लगानीका स्रोत पहिचान तथा व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ ।
