काठमाडौं ।
भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले विश्व व्यवस्थामा बढ्दो परिवर्तन, पश्चिमी प्रभावको विकल्प र सदस्य राष्ट्रबीचको रणनीतिक सहकार्यबारे बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।
सम्मेलनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ब्रिक्सका सदस्य राष्ट्रहरू मिलेर विश्वमा केवल विद्यमान नियम पालना गर्नेभन्दा पनि भविष्यका नियम निर्माणमा भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखे।
सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियान, संयुक्त अरब इमिरेट्सका अबुधाबी क्राउन प्रिन्स शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान तथा दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा लगायतका नेता सहभागी थिए।
ब्रिक्समा रहेका मुलुकहरूबीच सबै विषयमा समान धारणा छैन। भारत–चीनबीच सीमासम्बन्धी विवाददेखि इरान र यूएईबीच पश्चिम एसियाली तनावका कारण उत्पन्न दूरीसम्मका घटनाले समूहभित्रको जटिल सम्बन्धलाई देखाउँछन्।
चीन, रुस र इरानका लागि ब्रिक्सलाई अमेरिका तथा पश्चिमी मुलुकको प्रभावलाई सन्तुलन गर्ने मञ्चका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बलियो छ। तर भारतले भने ब्रिक्सलाई पश्चिमविरोधी गठबन्धनका रूपमा अघि बढाउन चाहेको देखिँदैन।
प्रधानमन्त्री मोदीले ब्रिक्स कुनै देश वा समूहको विरुद्धमा नभएको स्पष्ट गर्दै आएको भारतीय पक्षको भनाइ छ। भारतका लागि पश्चिमी मुलुकसँगको सम्बन्ध र ब्रिक्सका सदस्य राष्ट्रसँगको सहकार्यबीच सन्तुलन कायम गर्नु महत्वपूर्ण छ।
पूर्वभारतीय कूटनीतिज्ञ अनिल त्रिगुणायतका अनुसार केही सदस्यले ब्रिक्सलाई पश्चिमविरोधी स्वरूप दिन खोजे पनि भारतको प्राथमिकता रणनीतिक स्वायत्तता र पारस्परिक सहयोग विस्तारमा केन्द्रित छ।
सदस्य राष्ट्रबीच मतभेद हुँदाहुँदै पनि सम्मेलनले संयुक्त ‘नयाँ दिल्ली घोषणापत्र’ जारी गरेको छ। यसअघि ब्रिक्सका मन्त्रीस्तरीय केही बैठकमा समेत साझा वक्तव्यमा सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा घोषणापत्र जारी हुनुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।
तर संवेदनशील अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा घोषणापत्रले निकै सावधानी अपनाएको देखिन्छ। पश्चिम एसियाको द्वन्द्वबारे अधिकतम संयमता अपनाउन आग्रह गर्दै नागरिक पूर्वाधार तथा शान्तिपूर्ण आणविक केन्द्रमाथिको आक्रमणको विरोध गरिएको छ। यद्यपि, कुनै पक्षलाई प्रत्यक्ष दोषी ठहर गरिएको छैन।
घोषणापत्रले दुई राष्ट्र समाधानको समर्थन दोहोर्याउँदै प्यालेस्टाइनीहरूको जबर्जस्ती विस्थापन तथा कब्जालाई वैधानिकता दिने प्रयासको विरोध गरेको छ।
अघिल्ला घोषणापत्रको तुलनामा यसपटक युक्रेनमा जारी रुस–युक्रेन युद्धको विषय भने उल्लेख नगरिनु पनि चर्चाको विषय बनेको छ।
व्यापारतर्फ घोषणापत्रले बढ्दो ट्यारिफ र एकपक्षीय प्रतिबन्धप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। तर अमेरिकाको नाम प्रत्यक्ष रूपमा उल्लेख गरिएको छैन। ब्रिक्सका केही मुलुक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग थप तनाव सिर्जना गर्न नचाहने अवस्थामा रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
सम्मेलनले लामो समयदेखि तनावपूर्ण सम्बन्ध रहेका केही देशका प्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष संवादको अवसर पनि दिएको छ। इरानका राष्ट्रपति पेजेस्कियान र अबुधाबीका क्राउन प्रिन्स शेख खालिदबीच भएको भेटलाई युद्ध सुरु भएयताकै दुई देशबीचको उच्चस्तरीय प्रत्यक्ष संवादका रूपमा हेरिएको छ।
पश्चिम एसियामा बढ्दो सैन्य तनाव र आर्थिक दबाबबीच इरानले आफू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एक्लो नभएको सन्देश दिन पनि सम्मेलनलाई उपयोग गरेको देखिन्छ। इरानी नेतृत्वले ब्रिक्सका सदस्य मुलुकसँग आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिँदै आएको छ।
सम्मेलनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भारत भ्रमण रह्यो। सात वर्षपछि पहिलोपटक दिल्ली पुगेका सी र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच प्रत्यक्ष भेटवार्ता भएको हो।
सन् २०२० को सीमाविवादपछि भारत–चीन सम्बन्धमा देखिएको अविश्वास पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन। दुई मुलुकबीच व्यापारमा चीनको पक्षमा ठूलो असन्तुलन रहे पनि पछिल्लो समय सम्बन्ध
