काठमाडौं ।
नेपाल पर्यटन बोर्डले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ। आर्थिक वर्ष सुरु भएको करिब तीन महिनापछि बोर्डले नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको हो।
गत आर्थिक वर्ष बोर्डले १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर वर्षको अन्त्यसम्म ८९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो। यो कुल बजेटको करिब ५६ प्रतिशत हो।
यस वर्षको बजेट गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ११ करोड रुपैयाँले बढी छ। तर अघिल्लो वर्ष विनियोजित रकमको आधाभन्दा केही बढी मात्र खर्च हुन सकेकाले नयाँ बजेट कार्यान्वयन क्षमता पनि बोर्डका लागि महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने बोर्डले १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।
बोर्डमा नेतृत्वसम्बन्धी अवस्थाका कारण पनि रणनीतिक कार्यक्रम प्रभावित हुँदै आएका छन्। सरकारले विभिन्न नियुक्ति खारेज गरेपछि बोर्ड केही समय नेतृत्वविहीन बनेको थियो। नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त नहुँदा बोर्डका दीर्घकालीन तथा रणनीतिक गतिविधिभन्दा नियमित प्रशासनिक काममै बढी केन्द्रित हुनुपरेको जनाइएको छ।
बोर्डले चालु आवमा आम्दानीको प्रमुख स्रोतका रूपमा पर्यटन सेवा शुल्कलाई राखेको छ। यस शीर्षकबाट १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै, पदयात्रा पर्यटक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टीआईएमएस) शुल्कबाट ४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
बोर्डले सहभागिता योगदान, हलभाडा, ब्याजलगायत विविध आम्दानीका साथै बोर्डको सञ्चित रकम र टीआईएमएससँग सम्बन्धित सञ्चित रकमलाई समेत बजेटको स्रोतमा समावेश गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा बोर्डको कर्मचारीसम्बन्धी खर्च १५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै, कार्यालय सञ्चालनका लागि १० करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
नयाँ बजेटको आकार बढे पनि विगतमा विनियोजित रकम पूर्ण रूपमा खर्च हुन नसकेको अवस्थाका कारण बोर्डका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने क्षमता यस वर्षको मुख्य विषय बन्ने देखिएको छ।
