काठमाडौँ ।

सरकारले लामो समयदेखि वार्षिक विवरण नबुझाएका र खारेजी प्रक्रियामा जान बाँकी रहेका कम्पनीलाई जरिवाना छुटसहित विवरण अद्यावधिक गर्ने अवसर थप दुई महिना दिएको छ। यसअघि कात्तिक मसान्तसम्म रहेको समयसीमा बढाएर आगामी पुस मसान्तसम्म पुर्‍याइएको हो।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको कानुनबमोजिम लाग्ने कर, शुल्क तथा दस्तुर बुझाएमा त्यसअघिका आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुनेछ।

कार्यालयकी रजिष्ट्रार कृष्णकुमारी श्रेष्ठले कम्पनी सञ्चालकहरूलाई थपिएको समयसीमाभित्र आवश्यक विवरण अद्यावधिक गरी जरिवाना छुटको सुविधा उपयोग गर्न आग्रह गरेकी छन्।

यसैबीच, पछिल्ला वर्षमा नयाँ कम्पनी दर्ता हुने क्रम पनि बढेको कार्यालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २० हजार ७३६ कम्पनी दर्ता भएकामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यो संख्या बढेर २६ हजार २९१ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष पाँच हजार ५५५ बढी कम्पनी दर्ता भएका हुन्।

रजिष्ट्रार श्रेष्ठका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक १२ गतेसम्म थप १० हजार ४८० कम्पनी दर्ता भइसकेका छन्। विदेशबाट फर्किएका नेपालीले त्यहाँ सिकेको सीप, प्रविधि र आर्जन गरेको पुँजी स्वदेशमै लगानी गरेर व्यवसाय सुरु गर्न थालेकाले पनि कम्पनी दर्ता बढेको उनको भनाइ छ।

कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले निजी लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड तथा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको स्थापना, दर्ता, प्रशासन, नियमन र खारेजीसम्बन्धी काम गर्दै आएको छ।

त्यसैगरी, कम्पनीको सेयर संरचना र नाम परिवर्तन, प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन, कम्पनी एकीकरण तथा गाभ्ने–गाभिने प्रक्रिया र सेयर तथा डिबेन्चरको अभिलेख व्यवस्थापन पनि कार्यालयको जिम्मेवारीमा पर्छ। कम्पनीहरूले कानुनअनुसार काम गरे/नगरेको तथा आवश्यक कागजात र वार्षिक विवरण बुझाए/नबुझाएको विषयमा समेत कार्यालयले अनुगमन गर्दै आएको छ।

कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म तीन लाख ८८ हजार ६९० कम्पनी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये १४ हजार ९७० कम्पनी खारेज भइसकेका छन्।

कार्यालयले कम्पनीका वास्तविक धनीसम्बन्धी विवरण सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्नुका साथै कानुनअनुसार सञ्चालन हुन नसकेका वा बन्द गर्न चाहेका कम्पनीको खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको छ।