म्याग्दी ।
म्याग्दीमा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ खन्ने क्रममा घरमा क्षति पुगेका स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावरले प्रभावित घरधनीबाट आवश्यक कागजातसहित निवेदन माग गरेको छ। कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीका अनुसार क्षतिपूर्ति दाबी गर्न इच्छुक घरधनीले आगामी मङ्सिर ४ गतेभित्र निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।
रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्नाम र वडा नं. ५ झीको फेदीमा रहेको बाँधदेखि तिल्केनीचौरस्थित विद्युत् गृहसम्म जोड्ने ६ किलोमिटर २७० मिटर लामो सुरुङ निर्माणका क्रममा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्दा उत्पन्न कम्पनले आसपासका घरमा क्षति पुगेको हो। केही घर पूर्ण रूपमा भत्किएका छन् भने केहीमा चिरा परेको छ।
प्रबन्ध सञ्चालक केसीले सुरुङ निर्माणबाट पूर्ण वा आंशिक क्षति पुगेका घर तथा अन्य प्रभावित घरधुरीको विवरण सङ्कलन, क्षतिको अभिलेखीकरण र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न निवेदन आह्वान गरिएको बताए। प्राप्त निवेदनका आधारमा क्षतिको मूल्याङ्कन गरी सरकारी मापदण्ड र कानुनी प्रक्रियाअनुसार क्षतिपूर्ति वितरण गरिने उनको भनाइ छ।
यसअघि आयोजनाले सर्जसाफ्ट, प्रेसर साफ्ट र अडिट नम्बर ३ को सुरुङ आसपास कम्पनका कारण बस्न अनुपयुक्त भएका करिब ३० घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार न्यूनतम एक लाख ७५ हजारदेखि अधिकतम तीन लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराएको थियो।
स्थानीय प्रभावित लेखनाथ शर्माले आयोजना, जिल्ला प्रशासन र गाउँपालिकाबीच जिम्मेवारीको विषयमा स्पष्टता नहुँदा क्षतिपूर्ति पाउन ढिलाइ भएको गुनासो गरे। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, गाउँपालिका र आयोजनाका प्राविधिकसहितको टोलीले गरेको स्थलगत निरीक्षणमा सुरुङ क्षेत्रका ३५० भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण तयार भएको थियो।
रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष खीमबहादुर शाहीले उक्त प्रतिवेदन तयार पार्न संलग्न निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले त्यसको जिम्मेवारी नलिँदा प्रभावितले क्षतिपूर्ति पाउन समस्या भएको बताए।
आयोजनाका भौतिक संरचना निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। गत असोजको पहिलो सातादेखि परीक्षण उत्पादनसमेत सुरु गरिएको छ। भारतीय आयात–निर्यात बैंक (एक्जिम बैंक) को ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा आयोजना निर्माण गरिएको हो। कम्पनीको अवधारणाअनुसार इन्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माण (ईपीसी) ढाँचामा आयोजना अघि बढाइएको थियो।
आर्थिक समस्या देखिएपछि २०७२ सालमा पुरानो ठेकेदार भारतीय कम्पनी आईभीआरसीएलसँगको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माण अघि बढाइएको थियो। आईभीआरसीएलसँग २०६६ सालमा सम्झौता भएको थियो। त्यसपछि छनोट भएको सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसोसिएट्स (जेपी) ले २०७५ असारमा पहुँचमार्ग र २०७६