काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस गरिएका चार जना प्रस्तावित न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश काफ्लेले संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएका छन्।
काफ्लेले न्यायालयप्रति नागरिकको विश्वास र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला न्यायपरिषद्बाट गरिएको सिफारिस प्रक्रिया पनि विवादरहित हुन नसकेको दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार न्यायपरिषद्भित्रै प्रस्तावित न्यायाधीशका विषयमा एकमत कायम हुन नसक्नुले सिफारिस प्रक्रियामाथि थप आशंका उत्पन्न गरेको छ। परिषद्का सदस्यहरूबीच मतभेद देखिएको विषयलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको माग छ।
‘सिफारिस गर्दा एउटै मतबाट न्यायाधीशहरूको नाम तय भएको छैन,’ काफ्लेले उल्लेख गरेका छन्, ‘न्यायपरिषद्का सदस्यहरूले नै किन प्रश्न उठाए र असहमति जनाए भन्ने विषयमा समितिले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ।’
त्यसैगरी, उनले सिफारिस गरिएका चार जनामध्ये चन्द्रबहादुर सारुबाहेक अन्य प्रस्तावित न्यायाधीश राजनीतिक नियुक्तिको आधारमा अघि सारिएको आरोपसमेत लगाएका छन्।
न्यायालयलाई राजनीतिक दलको प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने संवैधानिक मान्यतालाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै काफ्लेले राजनीतिक पहुँचका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले न्यायपालिकाको गरिमा र विश्वसनीयतामा असर पार्न सक्ने बताएका छन्।
प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको नियुक्ति अघि बढाउनुअघि सिफारिस प्रक्रियाको निष्पक्षता, योग्यता र सम्भावित राजनीतिक प्रभावबारे संसदीय सुनुवाइ समितिले गम्भीर परीक्षण गर्नुपर्ने उनको माग छ।
