काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित डा. रत्नबहादुर बागचन्दसँग संसदीय सुनुवाइ समितिमा नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले न्यायिक स्वतन्त्रता र दबाबमुक्त न्याय सम्पादनको आधारबारे प्रश्न गरेका छन्।

समितिको बैठकमा बागचन्दको कार्ययोजनामाथि धारणा राख्दै पुनले न्यायालय नागरिकको अन्तिम भरोसाको केन्द्र भएकाले यसको स्वतन्त्रता व्यवहारमै अनुभूत हुनुपर्ने बताए।

कार्यपालिका स्वाभाविक रूपमा शक्तिशाली हुने र कहिलेकाहीँ आफ्नो अधिकारको सीमा नाघ्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई नागरिकको पक्षबाट निगरानी गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी न्यायालयको रहेको धारणा राखे।

पुनले प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्दसमक्ष मुख्यतः तीन विषयमा स्पष्टता खोजेका थिए। उनले पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका आरोप तथा अभियोगसम्बन्धी विषयको छानबिनबारे अनिश्चितता रहेको अवस्थामा न्यायाधीशका रूपमा सिफारिस हुनुभएको उल्लेख गर्दै कुनै दबाब वा प्रभावबिना फैसला गर्न सक्ने आत्मविश्वासको आधार के हो भनी प्रश्न गरे।

उनले न्यायिक निर्णय प्रमाण र आधिकारिक अभिलेखमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै न्यायालयले दबाबमुक्त रूपमा निर्णय गर्ने क्षमता गुमाएको हो कि होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठाए।

बागचन्दको लामो न्यायिक अनुभव, वरिष्ठता र शैक्षिक पृष्ठभूमि प्रशंसनीय रहेको तथा उनले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना पनि राम्रो रहेको पुनको टिप्पणी थियो। तर, कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने आधारबारे उनले थप स्पष्टता मागे।

त्यस्तै, बागचन्दभन्दा कनिष्ठ न्यायाधीशहरू अघि बढिसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै पुनले उनको अनुभव र क्षमताले न्यायालयको साख तथा विश्वसनीयता जोगाउन कसरी योगदान पुर्‍याउँछ भन्ने विषयमा पनि प्रश्न गरेका थिए।