काठमाडौं ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा देशभरका बालमैत्री स्थानीय तहको विवरण संकलन सुरु गरेको छ।
परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा भएका स्थानीय तह तथा तिनका वडासम्बन्धी तथ्यांक संकलन गर्न लागेको हो।
यसका लागि परिषद्ले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत देशभरका स्थानीय तहसँग आवश्यक विवरण माग गरेको छ।
परिषद्को आग्रहअनुसार मन्त्रालयले सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा भएका स्थानीय तह तथा वडासम्बन्धी तथ्यांक उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ।
