कोप–३१ मा जलवायु अनुकूलनका लागि वार्षिक १२० अर्ब डलर जुटाउने प्रस्ताव, विकसित देशको असहमति
कोप–३१ मा जलवायु अनुकूलनका लागि वार्षिक १२० अर्ब डलर जुटाउने प्रस्ताव, विकसित देशको असहमति
    • बेल संचार

    • २ मंसिर २०८३, बुधबार

काठमाडौं ।

जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण गर्न विकासोन्मुख देशलाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यसहित टर्कीको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) मा सन् २०३५ सम्म वार्षिक कम्तीमा १ खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलर अनुकूलन वित्त उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। तर, उक्त रकम जुटाउने जिम्मेवारी र कार्यान्वयनको ढाँचामा विकसित तथा विकासोन्मुख देशबीच मतभेद देखिएको छ।

सम्मेलनको अध्यक्षताले विभिन्न पक्ष राष्ट्रसँगको छलफलपछि तयार पारेको निर्णयको मस्यौदामा विकसित देशलाई अनुकूलनका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको वित्त तीन गुणासम्म वृद्धि गर्न आग्रह गरिएको छ। प्रस्तावअनुसार सन् २०३५ सम्म विकासोन्मुख देशका लागि वार्षिक न्यूनतम १२० अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउनुपर्नेछ।

नेपालका तर्फबाट सम्मेलनमा सहभागी जलवायु अभियन्ता सनोत अधिकारीका अनुसार मस्यौदाले वित्तीय सहायता बढाउने विषयसँगै त्यसको कार्यान्वयन योजना पनि स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। विकसित देशले कति समयभित्र कति रकम उपलब्ध गराउने, लक्ष्य हासिल गर्ने आधार र बीचबीचमा प्रगति मापन गर्ने व्यवस्था पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

विकासशील देश, जी–७७ तथा चीन, अति कम विकसित देश र अफ्रिकी समूहले जलवायु सङ्कटको असर सामना गर्न पर्याप्त, नियमित र पूर्वानुमान गर्न सकिने आर्थिक सहयोग माग गरेका छन्। उनीहरूले अनुदानमा आधारित वित्तीय सहायता बढाउनुपर्ने र पेरिस सम्झौताको धारा ९.१ अनुसार विकसित देशले निर्वाह गर्नुपर्ने वित्तीय जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्।

तर युरोपेली सङ्घ र जापानसहित केही विकसित देशले अनुकूलन वित्तका लागि छुट्टै आर्थिक दायित्व तोक्ने प्रस्तावमा सहमति जनाएका छैनन्। उनीहरूको धारणा अनुकूलन वित्तलाई समग्र जलवायु वित्तसम्बन्धी वार्ताकै हिस्साका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने रहेको अधिकारीले बताए।

वित्तीय लक्ष्य र कार्यान्वयनमा मतभेद

प्रस्तावित रकमको आधार वर्ष, गणना गर्ने विधि र अनुकूलन कोषमा नियमित रूपमा योगदान गर्ने व्यवस्थाबारे पनि पक्ष राष्ट्रबीच सहमति हुन सकेको छैन।

नेपालजस्ता अति कम विकसित तथा जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका पर्वतीय देशका लागि अनुकूलन वित्त सुनिश्चित गर्नु विशेष महत्त्वको विषय बनेको छ। सन् २०३० का लागि मध्यवर्ती लक्ष्य निर्धारण, अनुदानमा आधारित सहयोगलाई प्राथमिकता र जलवायु कोषमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उठिरहेको छ।

त्यसैगरी, अति कम विकसित र जलवायु जोखिममा रहेका पर्वतीय मुलुकका लागि छुट्टै वित्तीय विनियोजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि छलफलमा आएको छ।

अधिकारीका अनुसार मस्यौदामाथि विभिन्न देशबीच वार्ता जारी रहेकाले प्रस्तावित रकम र व्यवस्थालाई सम्मेलनको अन्तिम निर्णय मान्न मिल्दैन। अन्तिम सहमतिपछि मात्रै वित्तीय लक्ष्य र कार्यान्वयनको स्वरूप निश्चित हुनेछ।

आवश्यकताभन्दा निकै कम छ अनुकूलन वित्त

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रम (युएनइपी) को सन् २०२६ को अनुकूलन अन्तरसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै मस्यौदामा विकासोन्मुख देशलाई सन् २०३५ सम्म वार्षिक करिब ३०५ अर्ब अमेरिकी डलर अनुकूलन वित्त आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।

तर सन् २०२४ मा अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक अनुकूलन वित्तको प्रवाह २८ देखि ३२ अर्ब अमेरिकी डलरमा सीमित रहेको जनाइएको छ। यसले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सामना गर्न आवश्यक रकम र उपलब्ध आर्थिक सहयोगबीच ठूलो खाडल रहेको देखाउँछ।

जलवायु वित्तमा विकासोन्मुख देशले भोगिरहेका अवरोध हटाउनुपर्ने विषयलाई पनि मस्यौदाले प्राथमिकता दिएको छ। उच्च ब्याजदर, बढ्दो ऋणभार, सीमित वित्तीय क्षमता, जटिल आवेदन प्रक्रिया र प्रशासनिक खर्चका कारण जलवायु कोषबाट सहयोग प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको उल्लेख छ।

त्यसैले ऋणको भार थप्नेभन्दा अनुदान र सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता बढाउन तथा अति कम विकसित देश र साना टापु राष्ट्रलाई जलवायु कोषमा सहज पहुँच दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

हानि तथा नोक्सानी कोषमा पनि रकमको अभाव

जलवायु परिवर्तनका कारण भइसकेका क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने कोषको वित्तीय अवस्थासमेत मस्यौदामा समेटिएको छ।

बार्बाडोस कार्यान्वयन प्रक्रियाअन्तर्गत करिब २ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग माग भएकोमा उपलब्ध विनियोजन करिब ३४ करोड २० लाख अमेरिकी डलर मात्रै रहेको उल्लेख छ।

त्यस्तै, हानि तथा नोक्सानी कोषका लागि घोषणा गरिएको ८२२ मिलियन अमेरिकी डलरमध्ये करिब आधा रकम मात्रै वास्तविक योगदानका रूपमा प्राप्त भएको जनाइएको छ।

यसले जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित देशलाई तत्काल आवश्यक पर्ने आर्थिक सहयोग जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र वास्तविक वित्तीय प्रवाहबीच अझै ठूलो अन्तर रहेको देखाएको छ।

जलवायु वित्तसम्बन्धी नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (एनसिक्युएजी) अन्तर्गत सन् २०३५ सम्म वार्षिक ३०० अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने लक्ष्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।

यसका अतिरिक्त, बाकु–बेलेम मार्गचित्रअनुसार जलवायु वित्तको प्रवाह वार्षिक १ हजार ३०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

हिमाली क्षेत्रको जोखिमलाई छुट्टै प्राथमिकता दिन प्रस्ताव

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्र, हिमनदी र तिनमा निर्भर समुदायले भोगिरहेको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै कोप–३१ को मस्यौदामा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यकार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित कार्यक्रमले हिमाली क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन, जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र समुदायको उत्थानशीलता बढाउने विषयलाई समेट्नेछ।

त्यस्तै, आगामी कोप–३२ मा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनबारे उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने तथा यो विषयलाई जलवायु सम्मेलनको स्थायी कार्यसूचीमा राख्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।

हिमनदी पग्लिने क्रम, तापक्रम वृद्धि र जलवायुजन्य विपद्का कारण पर्वतीय देशले भोगिरहेको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा थप प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने आवश्यकता यसले औँल्याएको छ।

पूर्वसूचना प्रणाली र प्रविधि सहयोगमा जोड

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले सन् २०२७ सम्म विश्वका सबै मानिसमा बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

उनका अनुसार यसका लागि विकासोन्मुख देशमा प्रविधि हस्तान्तरण, प्राविधिक सहयोग, वित्तीय स्रोत र संस्थागत क्षमता विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।

जलवायुविद् मञ्जित ढकालले पनि तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउने, नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गर्ने र हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नियन्त्रणका प्रयासलाई तीव्र बनाउने विषय मस्यौदामा समेटिएका छन्।

सन् २०३५ सम्म ३१० देखि ३६५ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने अनुमान

यसैबीच, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रम (युएनइपी) को ‘अनुकूलन अन्तर प्रतिवेदन २०२५ : रनिङ अन एम्प्टी’ ले विकासशील देशलाई जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलित हुन सन् २०३५ सम्म वार्षिक ३१० अर्बदेखि ३६५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार मोडेलमा आधारित लागत मूल्याङ्कनले सन् २०३५ मा विकासशील देशलाई वार्षिक ३१० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखाएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान र राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामा उल्लेख गरिएका आवश्यकताका आधारमा यो रकम ३६५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

तर सन् २०२३ मा विकासशील देशमा प्रवाह भएको अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त २६ अर्ब अमेरिकी डलर मात्रै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो रकम सन् २०२२ मा प्रवाह भएको २८ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा कम हो।

प्रतिवेदनले विकासशील देशको अनुकूलन वित्त आवश्यकता हाल उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक वित्तभन्दा १२ देखि १४ गुणासम्म बढी रहेको औँल्याएको छ।

वित्त प्रवाहको यही अवस्था कायम रहेमा सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२५ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त दोब्बर बनाउने ग्लास्गो जलवायु सम्झौताको लक्ष्यसमेत पूरा नहुने चेतावनी प्रतिवेदनले दिएको छ।

त्यसैगरी, जलवायु वित्तसम्बन्धी नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्यले विकासशील देशमा देखिएको अनुकूलन वित्तको ठूलो खाडल सम्बोधन गर्न पर्याप्त महत्त्वाकाङ्क्षा नदेखाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै जाँदा आवश्यक लगानी र उपलब्ध वित्तबीचको दूरी पनि फराकिलो हुँदै गएको छ। यसले जोखिम न्यूनीकरण, विपद् व्यवस्थापन र जलवायु उत्थानशील विकासका कार्यक्रम सञ्चालनमा विकासशील देशलाई थप चुनौती सिर्जना गरिरहेको छ।

साताकाे चर्चित
सम्बन्धित