काठमाडौँ
प्रतिनिधिसभा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नजिकिँदै गएको चाडबाडलाई लक्षित गरी बजारमा हुनसक्ने मूल्यवृद्धि र कालोबजारीको अनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आजको बैठकले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारीरूपमा गरी सोको प्रतिवेदन समितिमा उपलब्ध गराउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले चिनी उद्योग तथा उखु किसानका समस्या समाधान र सुझाव उपसमितिको कार्यावधि आगामी पुस मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उत्पादन भएको उखुको विवरणका आधारमा चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन अनुदान उखु किसानलाई उपलब्ध गराउन अपुग हुने देखिएकाले कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरुप रकमको सूनिश्चिता गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले प्रतिक्विन्टल रु ७० का हिसाबले उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको करिब रु एक अर्ब बराबरको रकमको भुक्तानी भने किसानले प्राप्त गरिनसकेको अवस्था रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
बैठकले उखुखेतीको प्रवर्द्धनका लागि सरकारबाट किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अघिल्लो आर्थिक वर्षको रकम तत्काल भुक्तानीका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
समितिले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनमा आवश्यक पर्ने विधेयक सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशनमा दर्ता गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले मुलुकको विकास र समृद्धिका कार्यक्रमलाई न्यायालय र सञ्चार क्षेत्रलगायतले सहयोग पुर्याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “तोकिएको मापदण्ड नपुगेका तथा कानुन पालना उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ । दलहरूबीच देश र पानी बेचुवाको झगडाले मुलुक विकासमा पछि परेको हो ।”
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवासम्बन्धी ठूलो लगानी भएको उद्योग बन्द हुँदा सरकार चिन्तित भए पनि कति कानुनसम्मत छ/छैन भन्ने पाटोबाट अनुगमनको खाँचो औँल्याउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र प्रयोगसम्बन्धी विधेयक संसद्को यही कार्यकालमा अघि बढाइनेछ, उक्त विधेयक पारित भएपछि नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसाय महासङ्घले उठाउँदै आएको माग र मुद्दा सम्बोधन हुनेछ ।”
मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा व्यावसायिक संरक्षण र उपभोक्तालाई सहज एवं सुलभ तरिकाले निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो ।
यसअघि बैठकमा सदस्यहरू रणेन्द्र बराली, गणेश पराजुली, कान्ति सेजवाल, राजन थापा, सूर्यमान दोङ, रमा कोइराला, सीता मिजार, महेन्द्रबहादुर शाही र कृष्णकुमार श्रेष्ठलगायतले मुलुकमा उपलब्ध साधन, स्रोतको समयमै उचित सदुपयोगको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उहाँहरूले देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, साधनको समुचित प्रयोगका लागि समाज र नागरिकको हित हुने गरी कार्यक्रम बनाउन, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवासम्बन्धी उद्योग नवीकरणको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिनुभयो ।
विधि, प्रक्रिया र पद्धतिका आधारमा मुलुकलाई अघि बढाउँदै सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताउँदै देशमा जहाँ जे छ त्यसको समयमै बुद्धिमतापूर्वक प्रयोगबाट समृद्धिको मागतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने उहाँहरूले खाँचो औँल्याउनुभयो ।
नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने, उपाध्यक्ष श्यामराज खड्का र महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीलगायतले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाका सम्बन्धमा आपत्कालीन र दीर्घकालीन समस्या रहेको जनाउँदै सहजताका लागि परिणाममुखी पहलको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
