सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख राउटे समुदायको संरक्षण र उनीहरूको सामाजिक–आर्थिक समावेशीकरणलाई लक्षित गर्दै ‘राउटे संरक्षण नीति’ स्वीकृत गरेको छ । नीति स्वीकृत भएसँगै समुदायको विकास र राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने कामलाई थप व्यवस्थित र सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका योजना तथा कार्यक्रममार्फत नीति कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीका अनुसार राउटे समुदायको मौलिक संस्कृति जोगाउँदै क्रमशः उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।

मन्त्रालयका सचिव रोशनीकुमारी श्रेष्ठका अनुसार नयाँ नीतिले राउटेको भाषा, संस्कृति र परम्परागत ज्ञान संरक्षण गर्दै उनीहरूलाई आधारभूत सेवासँग जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि घुम्ती शिक्षण कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिनेछ ।

नीतिअन्तर्गत खाम्ची भाषालाई लिपिबद्ध गर्ने, राउटे समुदायको सांस्कृतिक पहिचान अभिलेखीकरण गर्ने र नागरिकता सम्बन्धी प्रक्रियालाई सहज बनाउने व्यवस्था समेत अघि बढाइनेछ । साथै, सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका राउटे समुदायलाई थप संस्थागत सेवासँग जोड्ने योजना रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले ‘राउटे कोरिडोर’ अवधारणा पनि अघि सारेको छ, जसअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा उनीहरूको बसोबास क्षेत्र पहिचान र नक्साङ्कन गरी सेवा प्रवाहलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा गरिएको अध्ययन, आयोगका सिफारिस र विगत १० वर्षको बसोबास विश्लेषणका आधारमा यो अवधारणा अगाडि बढाइएको हो ।