काठमाडौँ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति डा. ओजस्वी शेरचनले नेपालमा क्षयरोग (टीबी) नियन्त्रणका लागि आधुनिक निदान प्रविधिको प्रयोग र व्यापक स्वास्थ्य परीक्षण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छन्।
इन्डोनेसियाको बालीमा नोभेम्बर ३ देखि ५ सम्म आयोजित एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका स्वास्थ्य तथा वित्त समितिका सभापतिहरूको बैठकमा सहभागी भएर स्वदेश फर्किएपछि उनले नेपालमा क्षयरोगको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको बताएकी हुन्। उनको सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार ‘ग्लोबल टीबी ककस’ र ‘ग्लोबल हेल्थ ककस’ को संयुक्त आयोजनामा बैठक सम्पन्न भएको थियो।
सभापति शेरचनले नेपालमा क्षयरोगबाट प्रभावित हुने र मृत्यु हुनेमध्ये करिब ६५ प्रतिशत पुरुष रहेको जानकारी दिँदै रोगको वास्तविक अवस्था सरकारी तथ्याङ्कभन्दा फराकिलो हुन सक्ने बताइन्। अस्पतालमा पहिचान भएर दर्ता भएका बिरामीको विवरणले मात्रै समग्र अवस्था चित्रण गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। समुदायमा अझै धेरै बिरामी पहिचानबाहिर रहँदा सङ्क्रमण फैलिने जोखिम बढिरहेको उनले उल्लेख गरिन्।
क्षयरोगको लुकेको सङ्क्रमण पहिचान गरी नियन्त्रण गर्न तत्कालै द्रुत परीक्षण र आधुनिक निदान प्रणाली विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
बालीमा भएको बैठकमा लक्षण स्पष्ट नदेखिएका व्यक्तिमा समेत क्षयरोग पत्ता लगाउन सक्ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित छातीको एक्स–रे प्रविधि तथा जोखिमयुक्त समुदायमै पुगेर परीक्षण गर्न सकिने ‘नियर पीओसी’ प्रविधिको प्रयोगबारे छलफल भएको थियो।
बैठकमा सहभागी विभिन्न देशका सांसदहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रका अन्य आकस्मिक आवश्यकता र सीमित सरकारी स्रोतसाधनका बीच क्षयरोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक आधुनिक उपकरण तथा स्वास्थ्य अभियानमा पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने चुनौतीबारे पनि विचार आदानप्रदान गरेका थिए।
कार्यक्रमको दोस्रो दिन सभापति शेरचन इन्डोनेसियाका स्वास्थ्य मन्त्री बुदी गुनादी सादिकिनले आयोजना गरेको दिवा भोजमा सहभागी भएकी थिइन्। उक्त अवसरमा विभिन्न देशका सांसदहरूसँग आ–आफ्नो मुलुकको स्वास्थ्य अवस्था, नीति तथा क्षयरोग नियन्त्रणका प्रयास र चुनौतीबारे अनुभव साटासाट भएको थियो।
भ्रमणका क्रममा सभापति शेरचनले इन्डोनेसियाका अर्थमन्त्री सुहासिल नजरा तथा ग्लोबल टीबी ककसका अध्यक्ष एवं बेलायतको हाउस अफ लर्ड्सका सदस्य लर्ड निक हर्बर्टसँग छुट्टाछुट्टै शिष्टाचार भेटसमेत गरेकी थिइन्।
त्यसैगरी, विभिन्न मुलुकका महिला सांसदहरूसँग महिला नेतृत्वको विकास र स्वास्थ्य नीति निर्माणमा महिलाको भूमिकाबारे पनि छलफल भएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
